एकीकृत पेंशन योजना (UPS) - अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

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 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) - एकीकृत पेंशन योजना (UPS)

1. एकीकृत पेंशन योजना (UPS) क्या है?

एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2025 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में शुरू किया गया है। UPS निर्धारित शर्तों के आधार पर सुनिश्चित भुगतान प्रदान करता है।

2. क्या मौजूदा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी UPS का विकल्प चुनने के पात्र हैं?

हाँ, 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में कार्यरत कोई भी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत आता है, UPS का विकल्प चुनने के लिए पात्र है।

3. क्या नए भर्ती केंद्रीय सरकारी कर्मचारी UPS का विकल्प चुन सकते हैं?

हाँ, 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी UPS का विकल्प चुनने के लिए पात्र होंगे।

Frequently Asked Questions (FAQs) on the Unified Pension Scheme (UPS)

Government Employee - Circulars, Rules & Order: Frequently Asked Questions (FAQs) on the Unified P...: TA-3-07001/3/2025-TA-CGA/e-19475/341

Ministry of Finance

Controller General of Accounts

Department of Expenditure

Mahalekha Niyantrak Bhawan

E-Block, GPO Complex, INA, New Delhi-110023

Dated: 17-09.2025

OFFICЕ МЕМОORANDUM

Subject: Frequently Asked Questions (FAQs) on the Unified Pension Scheme (UPS)

Reference is invited to Gazette Notification Pension Fund Regulatory and Development Authority (Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension System) Regulations dated 19.03.2025.

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भारत में सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की योजना समय-समय पर बदलती रही है। पहले जहां OPS (Old Pension Scheme) लागू था, वहीं वर्ष 2004 के बाद केंद्र सरकार ने NPS (New Pension Scheme) को लागू किया। अब एक नई योजना UPS (Unified Pension Scheme) की घोषणा की गई है, जो NPS की खामियों को दूर करते हुए OPS की विशेषताओं को आधुनिक स्वरूप में प्रस्तुत करती है।

आइए समझते हैं इन तीनों पेंशन योजनाओं में क्या अंतर है, और क्यों UPS को एक बेहतर, टिकाऊ और कल्याणकारी विकल्प माना जा रहा है।

Regulations for Operationalisation of the Unified Pension Scheme (UPS) (Hindi)

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केंद्र सरकार ने पिछले महीने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देने का एलान किया था। तभी से अटकलें लगाई जा रही हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा और केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि न्यूनतम मूल वेतन में 108-186 फीसदी तक की वृद्धि होगी। वहीं, पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि यह बढ़ोतरी 20 से अधिकतम 30 फीसदी तक सीमित रहेगी।