NPS vs UPS vs OPS: कौन सी पेंशन योजना है बेहतर? | Unified Pension Scheme 2025 की पूरी जानकारी

NPS vs UPS vs OPS: कौन सी पेंशन योजना है बेहतर? | Unified Pension Scheme 2025 की पूरी जानकारी: NPS, OPS और UPS: कौन सी पेंशन योजना है आपके लिए बेहतर? एक विस्तृत तुलना

भारत में सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की योजना समय-समय पर बदलती रही है। पहले जहां OPS (Old Pension Scheme) लागू था, वहीं वर्ष 2004 के बाद केंद्र सरकार ने NPS (New Pension Scheme) को लागू किया। अब एक नई योजना UPS (Unified Pension Scheme) की घोषणा की गई है, जो NPS की खामियों को दूर करते हुए OPS की विशेषताओं को आधुनिक स्वरूप में प्रस्तुत करती है।

आइए समझते हैं इन तीनों पेंशन योजनाओं में क्या अंतर है, और क्यों UPS को एक बेहतर, टिकाऊ और कल्याणकारी विकल्प माना जा रहा है।

Regulations for Operationalisation of the Unified Pension Scheme (UPS) (Hindi)

RAILWAY MANUAL & CODES: Regulations for Operationalisation of the Unified ...:

Regulations for Operationalisation of the Unified Pension Scheme (UPS) (Hindi)

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8th Pay Commission: 186% या 20-30%, कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी, क्यों है इसमें कंफ्यूजन? - Source Jagaran

PAY COMMISSION NEWS: 8th Pay Commission: 186% या 20-30%, कितनी बढ़ेगी क...:

केंद्र सरकार ने पिछले महीने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देने का एलान किया था। तभी से अटकलें लगाई जा रही हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा और केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि न्यूनतम मूल वेतन में 108-186 फीसदी तक की वृद्धि होगी। वहीं, पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि यह बढ़ोतरी 20 से अधिकतम 30 फीसदी तक सीमित रहेगी।

Good News - 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर मिडल क्लास को बड़ी राहत दी है। आम बजट में ऐलान किया गया है कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नए रिजीम के तहत इसकी छूट दी जाएगी। वित्त मंत्री ने डेयरी और फिशरी फार्मर्स के लोन की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर का क्रेडिट कवर बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को टैक्स की छूट की सीमा दोगुनी कर दी जाएगी। इससे पहले वह छह पूर्णकालिक और दो अंतरिम बजट पेश कर चुकी हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि अब चार साल तक अपडेटेड आईटीआर भरा जा सकेगा। इसके अलावा टीडीएस पर टैक्स छूट की सीमा 10 लाख होगी। 

8वीं वेतन आयोग: जाने फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण कैसे होता है और सैलरी में वृद्धि का अनुमान क्या है?

8वीं वेतन आयोग: जाने फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण कैसे होता है और सैलरी में वृद्धि का अनुमान क्या है?:

 8th Pay Commission: How is the fitment factor determined and what is the estimated salary hike for government employees - 8th Pay Com8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के लिए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सिफारिशें करता है। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणक है, जिसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की गणना में किया जाता है। इसमें महंगाई और कर्मचारियों के प्रदर्शन जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाता है। आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को स्वीकृति प्रदान कर दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, 8वें वेतन आयोग का गठन अगले वर्ष, यानी 2026 में होगा, जब 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होगा। नए वेतन आयोग के गठन के साथ केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि की संभावना है। यह वृद्धि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर निर्धारित की जाएगी। आइए जानते हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्या है और केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कितनी वृद्धि हो सकती है।