8वें पे कमिशनकी मांग लंबे समय से की जा रही है और केंद्र सरकार के कर्मचारी इस घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार 1 जनवरी 2026 तक आठवें पे कमिशनकी घोषणा कर सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मोदी सरकार जल्द ही 8वें पे कमिशनका गठन करेगी। नए वेतन ढांचे के तहत कर्मचारियों को आधुनिक वेतन, लाभ और पेंशन का लाभ मिलेगा, क्योंकि 7वां पे कमिशनअपने कार्यकाल के अंत में आ रहा है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मोदी सरकार ने 8वें पे कमिशनके गठन की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, और इसलिए इसके कार्यान्वयन की कोई विशिष्ट तिथि भी निर्धारित नहीं की गई है।
एक बार कमिशनके गठन होने के बाद, आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने में आम तौर पर 12 से 18 महीने लगते हैं। आयोग इस प्रक्रिया के दौरान वे कुछ बातों को ध्यान में रखता है, जैसे कि अर्थव्यवस्था की स्थिति, ताकि कर्मचारी वेतन और लाभों में समायोजन की सिफारिश की जा सके।
आम तौर पर, ये केंद्रीय पे कमिशन हर 10 साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य लाभों की समीक्षा और संशोधन की सिफारिश करने के लिए बनाए जाते हैं। ये सिफारिशें मुद्रास्फीति और अन्य बाहरी चर जैसे कारकों के आधार पर की जाती हैं
गौरतलब है कि सातवें पे कमिशनकी रिपोर्ट 19 नवंबर 2015 को प्रस्तुत किए जाने के बाद 7वें केंद्रीय पे कमिशन को 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था।
इस प्रवृत्ति के अनुसार, 8वें केंद्रीय पे कमिशनको 1 जनवरी, 2026 से लागू किया जाना चाहिए। हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी तक इस मोर्चे पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
